भक्तपुर – वैकल्पिक सरकार बनाउन गठबन्धन सहित अघि बढेका पाँच दल प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि १४९ सांसदको नागरिकता सहितको  हस्ताक्षर लिएर सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुइ सकेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु भन्दा अगाडि संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार पाँच दलले गठबन्धन बनाएर १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा वैकल्पिक सरकारको माग दाबी गरेका थिए तर  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट पनि वैकल्पिक सरकारमा दाबी भएको र दुवै पक्षमा केही सांसद दोहोरिएको पाइएको’ भन्दै उक्त मागदाबी अस्वीकार गरेकी थिइन् । त्यसपछि सोही रात भन्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपति सो कदमविरुद्ध जसपा उपेन्द्र–बाबुराम समूह, एमालेको माधव–झलनाथ समूह, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरुको नागरिकता र हस्ताक्षरसहित ‘कानुनी र राजनीतिक उपचारका लागि अघि बढ्ने’ निर्णयमा पुगेका छन् । उनीहरू सोही नीतिअनुसार मुद्दा दायर गर्न सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन् ।

उनिहरुले ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिलेमतोमा राष्ट्रपति भण्डारीले बद्नियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेको’ विपक्षी दल आबद्ध गठबन्धनको निष्कर्ष छ ।

यसअघि, गठबन्धनले आफ्नातर्फ खुलेका सांसदको नागरिकता र हस्ताक्षर लिएर आइतबार नै अदालत जाने तयारी गएको भएता पनि केही सांसद उपत्यका बाहिर भएकै कारण कागजात संकलनमा ढिलाई भएको उनीहरूको भनाइ छ । गठबन्धनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारमा अघि सारेको थियो । राजधानी दैनिकबाट

https://youtu.be/nWjaCSLj8a8